प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल के पासपोर्ट जब्त किए जाएं -मीत हेयर

आई 1 न्यूज़ (अभिषेक धीमान) चंडीगढ़ 23 फरवरी; सदन में बजट पर हुई बहस के दौरान बोलते बरनाला से ‘आप’ के विधायक गुरमीत सिंह मीत हेयर ने पूर्व मुख्य मंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व उप मुख्य मंत्री सुखबीर सिंह बादल के पासपोर्ट तुरंत जब्त करने की मांग की। मीत हेयर ने कहा कि कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ कांग्रेसी विधायक, पूर्व अकाली विधायक विरसा सिंह वलटोहा के पासपोर्ट जब्त करने की मांग कर रहे हैं, परंतु वलटोहा के साथ-साथ बेअदबी और बहबल कलां गोलीकांड के दोषों का सामना कर रहे प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल के भी पासपोर्ट को तुरंत जब्त किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वह बचाव की मुद्रा में आए हुए हैं, वह किसी भी समय देश छोड़ कर भाग सकते हैं। इस से इलावा मीत हेयर ने राज्य में बेरोजगारी और खेती संकट पर बोलते मांग की है कि 27 हजार ठेके पर भर्ती और 20 हजार से अधिक आउट सोर्स कर्मचारियों समेत सभी कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया जाए। आशा वर्करों, मिड -डे मील और आंगणवाड़ी वर्करों के मान भत्ते में गुजारा करने योग्य बढ़ौतरी किया जाए। मीत हेयर ने किसानों की आमदन में वृद्धि के लिए खेती विभिन्नता और खेती पर आधारित एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने पर जोर दिया।
बजट तजवीजों पर भी पूरी नहीं उतर रही कैप्टन सरकार -प्रिंसिपल बुद्धराम
बजट पर बहस में हिस्सा लेते ‘आप’ विधायक प्रिंसिपल बुद्धराम ने कहा कि बजट पेश करने के दौरान जो तजवीजें ऐलानी जाती हैं, सरकार उन पर भी खरी नहीं उतरती। बुद्धराम ने बताया कि पिछले बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 15432 करोड़ रुपए रखे गए थे, परंतु साल के अंत तक संशोधन किए बजट में 14734 करोड़ ही रह गए। पहले ही न मात्र बजट तजवीज में करीब 700 करोड़ घटा दिया गया। प्रिंसिपल बुद्धराम ने कहा कि खेती क्षेत्र को इस बजट में भी ओर हाशीए की तरफ लेकर जाते हुए 2 प्रतिश्त घटा कर केवल 14500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बुद्धराम ने बताया कि इसी तरह शिक्षा, एसससी /एसटी, कल्याणकारी योजनाएं, ट्रांसपोर्ट, सिंचाई और सेहत आदि क्षेत्रों में भी तजवीजत राशि मुकाबले वास्तव में कम खर्च की गई हैं। इस लिए कैप्टन सरकार के इस बजट ऐलान पर कैसे यकीन किया जा सकता है। ऊपर से बजट राशि में 62309 करोड़ रुपए कर्ज की किश्तों और ब्याज मोडऩे में जा रही है। बुद्धराम ने बताया कि 11683 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया परंतु टैकस नहीं लगाया। बुद्धराम ने कहा कि टैकस न लगाना बेशक अच्छी बात है परंतु यह नहीं बताया गया कि यह पैसा आऐगा कहां से। बुद्धराम ने शंका जताई कि इन पैसों की पूर्ति जनहित सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं में काट कर की जाएगी।
नाजायज ढंग ले लुट रहे टोल प्लाजा के खिलाफ कार्यवाही करे सरकार -रोड़ी
गढ़शंकर से विधायक जै किशन सिंह रोड़ी ने कहा कि पिछली सरकारों के समय पर सरकारी खजाने को लूटा गया है जो अब भी बदस्तूर जारी है। पंजाब में टोल प्लाजा के नाम पर हो रही आम लोगों की लूट पर बोलते रोड़ी ने कहा कि राज्य में अनेकों ऐसी सडक़ों पर टोल प्लाजा लगाए गए हैं जो अभी संपूर्ण तौर पर मुकम्मल नहीं पो पाए हैं।जालंधर-पाणीपत सडक़ पर लाडोवाल नज़दीक लगे टोल प्लाजा पर बोलते रोड़ी ने कहा कि इस सडक़ का निर्माण कार्य 2009 में शुरू हुआ था और 2019 तक पूरा होना था परंतु अब तक भी इस का कार्य पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि टोल कंपनी ने बिना सडक़ बनाऐ ही टोल लेना शुरू कर दिया था। जिसके अधीन हर रोज़ 40 से 50 लाख रुपए लोगों से वसूला जा रहा है। जो राशि पिछले 10 सालों में 1400 करोड़ बनती है। उन्होंने मांग की है कि सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा कर टोल प्लाजा लगाने वाली कंपनी और उनको इस की इजाजत देने वाले आधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और तत्काल तौर पर कंपनी से 1400 करोड़ वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करवाया जाये। रोड़ी ने कहा कि यदि निजी बिजली कंपनियों के साथ किए गलत इकरारनामे रद्द नहीं कर सकती तो दूसरे राज्य को जा रहे पानी का मूल्य नहीं वसूल सकती, शराब की निगम बना कर फालतू टैकस इक_ा नहीं कर सकती तो टोल प्लाजा पर कार्यवाही करके 1400 करोड़ तो इक_ा कर ही सकती है।
अभी भी यदि सरकार गंभीर नहीं हुई तो अगले 20 सालों में पंजाब बन जाएगा रेगिस्तान -संधवां
विधान सभा में बोलते कोटकपूरा से विधायक कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में पानी के घटते स्तर प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री ने खुद माना है कि पंजाब रेगिस्तान बनने की तरफ बढ़ रहा है। संधवां ने कहा कि पिछले साल के बजट में भी सरकार ने पानी के स्तर के घटने पर चिंता जाहिर करते किसानों को गेहूं-धान के चक्कर में से निकालने का वायदा किया था परंतु इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सरकार का 7000 किसानों को सहायता प्रदान करके राज्य में 10000 एकड़ में विभिन्न फसल की खेती करने को उत्साहित करने का ऐलान भी झूठा साबित हुआ है, संधवां ने कहा कि सरकार ने ओर किसानों को बदलवीं फसलें बीजने के लिए उत्साहित तो क्या करना थी बल्कि पहले से ही आलू, मक्की, किन्नू और सब्जियों का उत्पादन कर रहे किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नैशनल ग्राउंड वाटर बोर्ड की चेतावनी के बाद भी सरकार ने इस कार्य के लिए सिर्फ 60 करोड़ की राशि रखी है। संधवां ने मांग की है कि सरकार राज्य की यूनिवर्सिटियों में पानी की संभाल और रिचार्ज के लिए खोज करवाए जिससे नई तकनीकों का प्रयोग करके राज्य के पानी संकट को दूर किया जा सके।