सरकारी स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने नया फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने जिला उपनिदेशकों की जिम्मेवारियां तय कर दी हैं।
अब हर महीने की पहली तारीख को जिला उपनिदेशकों को जिला उपायुक्तों को गुणात्मक शिक्षा बढ़ाने के लिए तैयार किए गए प्लान की प्रस्तुति देनी होगी। वीरवार को राज्य सचिवालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये शिक्षा सचिव डॉ. अरुण कुमार शर्मा ने जिला उपनिदेशकों को नई व्यवस्था का पालन करने के आदेश दिए।
उन्होंने पहली फरवरी को बिलासपुर और पहली मार्च को चंबा के उपनिदेशकों को प्रस्तुति देने को कहा। अन्य जिलों के लिए आने वाले दिनों में शेड्यूल जारी होगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग करते हुए शिक्षा सचिव ने उपनिदेशकों को प्रारंभिक कक्षाओं में विद्यार्थियों की इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए प्लान तैयार करने को कहा।
इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए इस प्लान पर होगा काम
उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या क्यों घट रही है? इनरोलमेंट कैसे बढ़ाई जा सकती है? इसके लिए क्या तरीके अपनाए जाए? इनको लेकर विस्तृत प्लान करना पड़ेगा। इसके अलावा शिक्षा सचिव ने पढ़ाई करवाने के लिए स्टूडेंट फ्रेंडली तरीके अपनाने पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि जिलों में गुणात्मक शिक्षा देने और नए प्रयोग करने को लेकर भी प्लान बनाया जाए। शिक्षा सचिव डॉ. अरुण कुमार शर्मा ने जिला उपनिदेशकों को सौ दिनों का एजेंडा गंभीरता से लेने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि सभी औपचारिकताओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं को पूरा करने में देरी करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी।
क्लस्टर विश्वविद्यालय पर लिया अपडेट
बुधवार को सचिवालय में हुई बैठक में शिक्षा सचिव डॉ. अरुण कुमार शर्मा ने उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों से मंडी में स्थापित किए जाने वाले क्लस्टर विश्वविद्यालय को लेकर अपडेट लिया। विश्वविद्यालय शुरू करने को लेकर पेश आ रही दिक्कतों को उन्होंने जल्द से जल्द दूर करने के आदेश दिए।
