लुधियाना, 11 दिसंबर भगवंत मान सरकार अपहे दुआर के माध्यम से लोगों को उनके दरवाजे पर 43 नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करके राज्य में एक नए युग की शुरुआत की गई है। योजना से लाभान्वित लोगों की सुविधा के लिए मोबाइल सहायकों को हरी झंडी दी गयी भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में एक नागरिक केंद्रित योजना शुरू की पंजाब के लोगों को प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रदान करने के उद्देश्य से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ‘भगवंत मान सरकार, आपके द्वार’ योजना शुरू की। इन सेवाओं में जन्म/एनएसी शामिल है। प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र में नाम जोड़ना, मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रतियां, जन्म प्रमाणपत्र में प्रविष्टि में संशोधन, मृत्यु/एनएसी प्रमाण पत्र जारी करना, जन्म प्रमाण पत्र की कई प्रतियां, जन्म प्रमाण पत्र का देर से पंजीकरण, मृत्यु प्रमाण पत्र का देर से पंजीकरण, मृत्यु प्रमाण पत्र (स्वास्थ्य) में संशोधन, आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र का सत्यापन, आय रिकॉर्ड का सत्यापन, पंजीकृत और अपंजीकृत -पंजीकृत की प्रमाणित प्रतियां दस्तावेज़ (प्रतियाँ प्रदान करना), ऋणभार प्रमाण पत्र, बंधक की इक्विटी प्रविष्टि, दस्तावेज़ तैयार करना, दस्तावेज़ों के प्रतिहस्ताक्षर, क्षतिपूर्ति बांड, सीमा क्षेत्र प्रमाण पत्र, पिछड़ा क्षेत्र प्रमाण पत्र, भूमि का सीमांकन, एन.आर.आई. पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट और तटीय क्षेत्र प्रमाणपत्र (माल), लाभार्थी के बच्चों को वजीफा, निर्माण श्रमिक पंजीकरण और निर्माण श्रमिक (श्रम) पंजीकरण का नवीनीकरण, निवास प्रमाण पत्र (कार्मिक), अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और बी.सी. के दस्तावेजों के प्रतिहस्ताक्षर। प्रमाण पत्र, सामान्य जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (ओबीसी), आय और संपत्ति प्रमाण पत्र (ईडब्ल्यूएस) और शगन योजना (मामले की मंजूरी के लिए) (सामाजिक न्याय), वृद्धावस्था पेंशन, विधवा / निराश्रित नागरिकों को पेंशन, विकलांग नागरिकों को पेंशन , विकलांगता प्रमाण पत्र और डीआईडी। आश्रित बच्चों के लिए कार्ड और पेंशन (सामाजिक सुरक्षा), बिजली बिल का भुगतान (पावर), विवाह का पंजीकरण (अनिवार्य), विवाह का पंजीकरण (आनंद) (घर) और ग्रामीण क्षेत्र का प्रमाण पत्र (ग्रामीण) के लिए आवेदन शामिल है। भगवंत मान सरकार, अपाहे दुआर’ योजना के तहत, डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की गई है, जो निर्बाध सरकार-से-नागरिक सेवाएं प्रदान करेगी। यह पहल राज्य के नागरिकों को सभी 43 महत्वपूर्ण जी2सी सेवाएं – जैसे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, आय, निवास, जाति, पेंशन, बिजली बिल भुगतान और अन्य सेवाएं – उनकी उंगलियों पर प्रदान करेगी। राज्य के नागरिक एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके और अपनी सुविधानुसार पूर्व-नियुक्ति निर्धारित करके इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। नागरिकों को सेवा प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों, निर्धारित शुल्क और अन्य आवश्यकताओं के बारे में सूचित किया जाएगा। इसके साथ ही नागरिकों को आवश्यक दस्तावेजों की सूची और नियुक्ति की तारीख/समय के बारे में एक एसएमएस प्राप्त होगा। (मोबाइल संदेश) प्राप्त होगा. इसके बाद विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मी नियत समय पर टैबलेट लेकर अपने घर/कार्यालय आएंगे और आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर शुल्क रसीद जारी करेंगे. नागरिक इस रसीद से अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं। इस योजना से न केवल लोगों की सुविधा बढ़ेगी बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी खत्म होगी जिससे पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक-केंद्रित शासन सुनिश्चित होगा। नागरिक आज यानी 10 दिसंबर से दोनों सेवा केंद्रों और समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1076 के माध्यम से डीएसडी से संपर्क कर सकते हैं। सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना लोगों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने के राज्य सरकार के प्रयासों के तहत शुरू की गई है ताकि नागरिक अपने दैनिक प्रशासनिक कार्यों को आसानी और सुचारू रूप से पूरा कर सकें। इस बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने इस योजना से लाभान्वित लोगों की सुविधा के लिए मोबाइल सहायकों को भी हरी झंडी दे दी।
भगवंत मान सरकार अपहे दुआर के माध्यम से लोगों को उनके दरवाजे पर 43 नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करके राज्य में एक नए युग की शुरुआत की गई है।
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