पंजाब सरकार द्वारा शहरों में बेघर गरीब परिवारों को घर देने के लिए चलाई जा रही योजना ‘सबके लिए घर’ के लाभार्थियों को उनको मिलने वाले घरों पर किसी भी प्रकार के टैक्स से भी राहत दी गई है। स्थानीयनिकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को इस संबंधी फैसला किया है कि गरीब परिवारों को मिलने वाले घरों पर कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह द्वारा ‘सबके लिए घर’ योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को घर उपलब्ध करवाने के दिए निर्देशों के तहत स्थानीयनिकाय विभाग द्वारा शहरी विकास व आवास निर्माण विभाग के साथ मिलकर अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 4 लाख 73 हजार लोगों ने घरों के लिए आवेदन किया है। पंजाब सरकार की तरफ से इन आवेदन करने वालों की जांच की जा रही है कि इनमें से कितने लोग शर्तों समेत योग्य पाए जाते हैं। योग्य लाभाॢथयों की सूची इस वर्ष के मार्च माह तक तय कर ली जाएगी।
स्थानीयनिकाय मंत्री ने कहा कि सभी शहरी स्थानीय निकाय इकाइयों के अधीन आने वाले शहरों/कस्बों के बेघर गरीब परिवारों की सूचियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी शहरी एस.सी./बी.सी. बेघर परिवारों को मुफ्त घर बनाकर दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी जगह पर झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले परिवारों को भी मुफ्त घर बनाकर दिए जाएंगे।
तीसरी किस्म में सस्ती दरों पर घर उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के तहत कम आय वाले सामान्य श्रेणी के शहरियों, जिनके पास अपना घर नहीं है, को घर बनाने के लिए सरकार द्वारा 1.50 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। उनके विभाग की तरफ से अब तक घरों के लिए 56 शहरों/कस्बों के लिए 38 करोड़ रुपए की मांग पुडा को भेज दी गई है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार का यह लक्ष्य है कि शहरों में कोई भी गरीब बेघर नहीं रहेगा और हर बेघर को घर बनाकर दिया जाएगा।