अमित शाह की रैली पर हंगामा,टेंशन में आ गई खट्टर सरकार

दूसरी ओर, स्थिति को भांपते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले से ही अलर्ट हो गया है। केंद्रीय गृह सचिव ने बुधवार शाम नई दिल्ली में हरियाणा की कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उच्च स्तरीय बैठक ली। इसमें हरियाणा के गृह सचिव एसएस प्रसाद बुलाए गए थे।

प्रसाद ने केंद्रीय गृह सचिव को ताजा स्थिति से अवगत कराया और सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। गृह सचिव एसएस प्रसाद ने केंद्र सरकार से हरियाणा को अर्ध सैनिक बलों की कंपनियां मुहैया कराने की मांग की है। सूत्रों के अनुसार 24 से अधिक कंपनियां मांगी गई हैं।

सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे को लेकर किए गए सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा भी की है। चूंकि, जाट समुदाय शाह की रैली के दिन ही समानांतर रैली को लेकर ताकत झोंके हुए है और अधिक से अधिक भीड़ जुटाने की तैयारी की जा रही है।

इसके इनपुट खुफिया एजेंसियों ने हरियाणा सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को मुहैया कराए हैं। इसे देखते हुए केंद्र और हरियाणा सरकार सतर्कता बरत रहे हैं। 15 फरवरी को रैली के दिन और 18 फरवरी को बलिदान दिवस के दिन दोनों ही सरकारें राज्य में किसी तरह की अशांति नहीं चाहतीं।

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक कहते हैं कि मुख्यमंत्री की ओर से उनकी मांगों को मान लेने का दावा झूठा है। वह झूठ बोलकर धोखा दे रहे हैं। सिर्फ ऐसे ही मुकदमों को वापस लिया गया है, जो गंभीर प्रकृति के नहीं थे। इन केसों में लोगों को फंसाया गया था। जिन लोगों पर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं, उनके मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं।

अभी तक जाट आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के सभी आश्रितों को नौकरी भी नहीं दी गई है। हाईकोर्ट ने सरकार से क्वांटीटेटिव डेटा मांगा है, जिसे सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया है। पिछले वर्ष अगस्त में उनकी रैली के दौरान सैमण में उन पर हमला करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, हमलावरों के साथ मुख्यमंत्री मुलाकात करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बदलेगी तो उनपर हुए हमले की जांच के दायरे में मुख्यमंत्री भी आएंगे।

अगर मुख्यमंत्री मांगे मान लीं होतीं तो जाट समाज को आंदोलन ही नहीं करना पड़ता। जींद में 15 फरवरी को अमित शाह की रैली का विरोध करने पर उनका कहना था कि समिति का मकसद सिर्फ अपनी बात को अमित शाह तक पहुंचने का है। जाट समाज के साथ जिन मांगों पर समझौता हुआ है, उसे लागू कर दिया जाए बस। शाह अगर नहीं मिलते हैं तो समिति 18 फरवरी को जसिया में बलिदान दिवस का आयोजन कर रही है।

सामाजिक सौहार्द कायम रखने के लिए उठा रहे कदम
गृह सचिव एसएस प्रसाद ने कहा कि सामाजिक सौहार्द कायम रखने के लिए उचित कदम उठा रहे हैं। 15 फरवरी को रैलियों और 18 तारीख को जाट बलिदान दिवस के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र से अर्धसैनिक बल मांगे हैं। लोगों से वह शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हैं। मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया काफी समय पहले से चली आ रही थी। रैली या जाटों के बलिदान दिवस के एलान से मुकदमे वापस लेने का संबंध नहीं है।

हर गतिविधि पर नजर, कोई भी हाथ में न ले कानून
डीजीपी बीएस संधू ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। हर गतिविधि पर नजर है, कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न ले। अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। प्रयास है कि शांति बनी रहे और जाट सौहार्दपूर्ण तरीके से बलिदान दिवस मनाएं।