ब्यूरो/ चंडीगढ़
Chief Parliamentary Secretary is an unconstitutional term. HC has taken cognizance of this& issued orders. If Delhi & Haryana are part of India then how come there are two separate laws? The 4 secretaries (BJP Haryana MLAs) will have to be disqualified : JS Bhatti, Petitioner pic.twitter.com/kXuNrdcwgR
— ANI (@ANI) January 22, 2018
वहीं इस मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली और हरियाणा की स्थिती में काफी अंतर है। हमारे पास पहले से ही एक कानून है, लेकिन कोर्ट ने जब कहा कि यह सही नहीं है तो हमने उन्हें पहले ही हटा दिया।