कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार 24 मार्च को पेश होने वाले बजट में नए टैक्स लगा सकती है। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार यह तय लग रहा है कि आमदनी और खर्च के अंतर को कम करने के लिए कुछ टैक्स लगाए जाएं। पिछले बजट में वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने 13 हजार करोड़ रुपये के अंतर को कम करने के लिए अपने संसाधन जुटाने का दावा किया था, लेकिन पूरे साल में ऐसे बड़े प्रयास नहीं किए गए। केवल आरडीएफ और मार्केट फीस में एक 1 फीसद की वृद्धि की गई, लेकिन इस टैक्स से जुटने वाली राशि को किसानों के कर्ज माफ करने को लिए गए कर्ज की किश्त वापस करने पर ही इस्तेमाल किया जा रहा है।
आत्महत्या करने वाले किसान परिवारों को राहत के लिए होगा 400 करोड़ का प्रावधान
वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि यदि इस साल भी नए संसाधन जुटाने पर काम न किया गया, तो कर्मचारियों को उनका वेतन देने में भी दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। वैसे सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत पिछले साल के मुकाबले 900 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने का दावा किया है। जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स लगाए जाने की संभावनाएं बेहद कम हैं। इसके बावजूद वित्त विभाग चाहता है कि टैक्स लगाए जाएं।
कर्ज माफी के लिए पांच हजार करोड़
पंजाब की कैबिनेट 22 मार्च को राज्य के बजट को मंजूरी देगी। पता चला है कि बजट में सबसे बड़ा फोकस कर्ज माफी पर होगा और इसके लिए पांच हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। पिछले बजट में 1500 करोड़ रुपये रखे गए थे, जिसमें से सरकार केवल 348 करोड़ रुपये ही बांट सकी है।
विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार
24 मार्च को पेश होने वाले बजट में किसान आत्महत्याओं के मुद्दे पर भी फोकस किया जाएगा। वित्त विभाग को विधानसभा की उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है, जो आत्महत्या के कारणों को स्टडी कर रही है। सीएम ने पिछले विधानसभा सत्र में आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों का सारा कर्ज माफ करने का ऐलान किया था। उसके लिए इस सेशन में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा सकता है।