जयराम ठाकुर: बजट को सबका साथ, सबका विकास की नीति से तैयार किया है

हकीकत यह है कि दिसंबर 2017 तक स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 2944 और प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने केवल 716 पद भरने की संस्तुति दी। इससे साफ है कि कांग्रेस का 19 हजार नौकरियां देने का दावा झूठा था।

सरकार सरकारी व गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए संवेदनशील है। लैपटॉप वितरण के लिए बजट में 18 करोड़ का प्रावधान किया है। शराब माफिया को लेकर बोले – पिछली सरकार ने शराब की थोक बिक्री खुद करने का निर्णय लिया, लेकिन एक निजी कंपनी मेसर्स ब्लू लायन को प्रदेश में शराब

गोदाम खोलने की अनुमति दे दी। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने पुरानी योजनाओं के नाम नहीं बदले, बल्कि पूर्व सरकार ने भाजपा द्वारा शुरू की गई अटल वर्दी योजना जैसी योजनाओं के नाम बदले थे। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से बेहतर होने की बात कही।

जयराम ने कहा कि पिछले पांच साल में सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में 18.6 फीसदी की कमी आई है। पिछली सरकार ने अंतिम छह महीनों में बिना वित्त विभाग की संस्तुति लिए धड़ल्ले से स्कूल, कालेज खोले, लेकिन गुणवत्ता अच्छी न होने की वजह से उन्हें खुद ही बंद करना पड़ा।

पशुपाल विभाग के नाम होगी गोवंश संवर्धन की भूमि
गो सदन स्थापना को एक रुपये के पट्टे पर पशुपालन विभाग के नाम जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। गुणवत्ता का चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अजोला घास को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ 53 तहसीलों व उप तहसीलो में बंदरों को वर्मिन घोषित करने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है।

छह मार्च से शुरू हुए बजट सत्र में शनिवार से सत्रावकाश रहेगा। नौ दिन की छुट्टी के बाद 26 मार्च से बजट सत्र दोबारा शुरू होगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री के बजट चर्चा पर जवाब के बाद विस अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने 26 मार्च तक

के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करने का निर्णय लिया। 26 से दोबारा सत्र शुरू होने पर सरकार कई बिल पेश कर सकती है। कई विधायक विभिन्न नियमों के तहत अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।