शिक्षा मंत्री ने मांगा ब्योरा सरकारी स्कूलों को लेकर होने वाला है बड़ा फैसला,

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हिमाचल में राजकीय प्राथमिक स्कूलों को लेकर सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने स्कूलों का रिकॉर्ड तलब किया है। प्रदेश में कम छात्रों की संख्या वाले प्रारंभिक स्कूलों को सरकार बंद करने जा रही है।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से कम छात्रों की संख्या वाले सभी स्कूलों का ब्योरा तलब किया है। रिकॉर्ड एकत्र होेने के बाद निदेशालय प्रदेश के सभी विधायकों को पत्र लिखकर उनके क्षेत्रों के कम संख्या वाले छात्रों के स्कूलों को बंद करने को लेकर राय लेगा।

इसके बाद प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बंद किए जाने वाले स्कूलों को आसपास के स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश में कई ऐसे प्रारंभिक स्कूल हैं, जहां विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है जबकि उनके अनुपात में शिक्षक अधिक हैं।

ऐसे स्कूल आर्थिक तौर पर सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंद किए जाने वाले स्कूलों को साथ लगते स्कूलों में मर्ज कर सशक्त किया जाएगा। आदर्श स्कूलों के तौर पर इन स्कूलों को विकसित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी विधायकों से भी इस संदर्भ में राय ली जाएगी।

शिमला के स्कूलों को दिए आठ करोड़

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिमला जिला की 19 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में बेहतर अधोसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इन स्कूलों में भवन निर्माण, विज्ञान प्रयोगशालाओं, चहारदीवारी निर्माण और स्टेडियम निर्माण शामिल हैं। इसके लिए 7 करोड़ 98 लाख 76 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

मिड डे मील को 4.90 करोड़ मंजूर
राज्य सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत 4 करोड़ 90 लाख 86 हजार रुपये की राशि जारी करने को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी पदोन्नति प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई हैं। विभाग में लंबे समय से विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भी प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा।

मंडी, बासा कॉलेज में बनेंगे नए भवन
शिक्षा मंत्री ने बताया कि वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी के भवन निर्माण के लिए रूसा घटक के तहत 16 करोड़ 18 लाख 41 हजार रुपये तथा मंडी जिला के गोहर के राजकीय महाविद्यालय बासा के भवन निर्माण के लिए भी 10 करोड़ 82 लाख 10 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं।

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