निकाय मंत्री ने प्रोजैकट को लागू करन से पहले संबंधित आधिकारियों, आर्कीटैकटों और कंसलटेंट कंपनियों के प्रतिनिधियों से की मीटिंग|

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ऑय 1 न्यूज़ ब्यूरो चंडीगढ़, 4 सितंबर: इमारतों के नक्शे ऑनलाईन पास होंगे: नवजोत सिंह सिद्धू राज्य के 8 नगर निगमों में इसी महीने ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया जायेगा यदि 30 दिनों के भीतर सरकार द्वारा नक्शा पास करने के लिए कोई जवाब न आया तो नक्शा पास समझा जायेगा स्थानीय निकाय मंत्री ने प्रोजैकट को लागू करन से पहले संबंधित आधिकारियों, आर्कीटैकटों और कंसलटेंट कंपनियों के प्रतिनिधियों से की मीटिंग| शहरीयों को घर बैठे प्रशासकीय सेवाएं देने के लिए एक अहम कदम उठाते हुये स्थानीय निकाय विभाग द्वारा इमारतों के नक्शे ऑनलाईन पास करने की योजना बनाई गई है जिसके पहले चरण में सूबे के आठ बड़े नगर निगम शहरों में यह योजना इसी महीने लागू होगी।    ई-गवर्नेंस प्रोजैकट को अमली जामा पहनाने से पहले आज स्थानीय निकाय संबंधी मंत्री स. नवजोत सिंह सिद्धू ने विभाग के उच्च आधिकारियों को साथ लेकर 8 नगर निगम शहरों के कमीशनरों, इस प्रोजैक्ट को चलाने वाली चार कंसलटेंट कंपनियों के प्रतिनिधियों, टाऊन पलानरों और आर्कीटैक्टों के साथ मीटिंग की। स्थानीय निकाय भवन के ऑडीटोरियम में बुलाई इस मीटिंग को संबोधित करते हुये स. सिद्धू ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा सूबा निवासियों को बेहतर प्रशासकीय सेवाएं देने की वचनबद्धता को दोहराते हुये स्थानीय निकाय विभाग द्वारा शहरों में इमारतों के नक्शे ऑनलाईन पास करने की योजना बनाई गई गई है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त और सरल सेवाएं देने के लिए ई-गवर्नेंस सबसे बढिय़ा साधन है जिसके अंतर्गत सेवाएं हासिल करने वाले और सेवाएं देने वालों में आपस में सीधा संबंध नहीं होता। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा पहले चरण में आठ बड़े नगर निगम शहरों लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला, बठिंडा, मोगा, फगवाड़ा और पठानकोट में इसी महीने से इमारतों के नक्शे ऑनलाईन पास होंगे।
    स्थानीय निकाय संबंधी मंत्री ने बताया कि इन आठ शहरों के लिए चार नामी कंपनियाँ को चुना गया जो कोई मुफ़्त में इस प्रोजैकट को शुरू करेंगी। बिनसास, टी.सी.एस., सॉफ्टटैक और टेकमोहिंदरा द्वारा 2-2 नगर निगम शहरों में अपनी सेवाएं देंगी। उन्होंने कहा कि देश की यह चारों नामी कंपनियां  द्वारा इन शहरों में दीं जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन करने के उपरांत सूबे की सभी 165 स्थानीय निकाय इकाईयों में यह प्रोजैक्ट शुरू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस ई-गवर्नेंस प्रोजैक्ट से शहरवासी घर बैठे अपने घर का नक्शा पास करवा सकेंगे।
  स. सिद्धू ने कहा कि मास्टर प्लान में ज़मीन के खसरा नंबर शामिल करने का कार्य संपूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा कि ऑनलाईन नक्शे पास करने के लिए सिफऱ् रजिस्टर्ड आकीर्रटैकटों जो अपने पेशो में माहिर होंगे, को ही मान्यता दी जायेगी और जवाबदेही भी उनकी ही होगी। उन्होंने कहा कि यदि शहरी द्वारा ईमारत का नक्शा पास करने के लिए किये ऑनलाईन आवेदन का 30 दिनों के भीतर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो यह नक्शा अपने आप पास समझा जायेगा। इसके इलावा विभाग द्वारा किसी भी तरह की पूछ पड़ताल या अन्य  जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जायेगा।
स. सिद्धू ने मीटिंग में विशेष तौर पर शामिल हुए लगभग 150 आर्कीटैक्टरों का भी धन्यवाद किया। इस मौके उन सभी आर्कीटैक्ट और प्रोजेक्ट चलाने वाली कंपनियों से इस प्रोजैकट को लागू करने में आने वाली संभावी कठिनाईयां भी जानी और यह भी कहा कि वह नगर निगमों के कमीशनरों से किस तरह की मदद चाहते हैं। इस मौके विभिन्न व्यक्तियों द्वारा व्यक्त की गई शंकाओं को मौके पर ही जवाब दे कर संतुष्ट किया गया। उन्होंने इस प्रोजैक्ट को सफलतापूर्वक संपूर्ण करने का सेहरा विभाग के आधिकारियों सिर बांधा जिन की मेहनत स्वरूप यह मुश्किल प्रोजैक्ट संपूर्ण हुआ।
इस अवसर पर विभाग के सलाहकार डा. अमर सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सतीश चंद्रा, डायरैक्टर श्री कमल किशोर यादव, चारों नामी कंपनियों के प्रतिनिधि, नगर निगमों के कमिशनर और टाऊन प्लानर और आर्कीटैक्ट भी उपस्थित थे।
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