आमजन को ‘कैशलेस’ लेनदेन के सम्बन्ध में जागरूक बनाएं- सांसद शिमला लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रो.वीरेन्द्र कश्यप ने

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सोलन 04.12.2016 अमित सेठी आमजन को ‘कैशलेस’ लेनदेन के सम्बन्ध में जागरूक बनाएं- सांसदशिमला लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रो.वीरेन्द्र कश्यप ने सोलन जिले के सभी बैंको से आग्रह किया है कि आमजन को ‘कैशलेस’ लेनदेन के सम्बन्ध में जागरूक बनाने के लिए नियमित अन्तराल पर शिविर आयोजित करें। प्रो. कश्यप गत सांय यहां डिजिटल भुगतान के सम्बन्ध में आयोजित जागरूकता शिविर की अध्यक्षता कर रहे थे।प्रो. वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री के विमुद्रीकरण के निर्णय से देश में काले धन को निकालने में सहायता मिल रही है। इससे विभिन्न विकास योजनाओं के लिए योजनाकारों के पास समुचित धन उपलब्ध होगा। उन्होेंने कहा कि हमारे देश को काले धन के कारण अनेक कठिनाईयों का करना पड़ रहा है। देश का वित्तीय घाटा इस समय 4.5 लाख करोड़ है तथा इसका एक बड़ा कारण काला धन है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के प्रयासों से 08 नवम्बर के उपरान्त देश के जन-धन खातों में ही 72000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। इन खातों में आए धन की भी पूरी जांच सुनिश्चित बनाई जा रही है।सांसद ने कहा कि विमुद्रीकरण से समूचे देश की नगर पालिकाएं भी लाभान्वित हो रही हैं। विभिन्न पालिकाओं को इस अवधि में वर्षों से अटका हुआ कर इत्यादि मिलना आरम्भ हो गया है। देश में नगर पालिकाओं को प्राप्त होने वाले राजस्व में 2200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सोलन नगर परिषद को भी इस दौरान लगभग एक करोड़ रुपए करों के रूप में प्राप्त हुए हैं। उन्होंने नगर परिषद सोलन को सुझाव दिया कि शीघ्र ही विभिन्न बिलों, करों इत्यादि को जमा करवाने का कार्य कैशलेस करें।
उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि आमजन के मध्य प्लास्टिक मनी, वालेट, आधार से जुड़े भुगतान के तरीके तथा स्वैपिंग मशीनों के माध्यम से भुगतान लोकप्रिय बनाएं ताकि देश एवं प्रदेश डिजीटल भुगतान को अपना सके। उन्होंने कहा कि देश की लगभग 1.25 लाख बैंक शाखाओं तथा लगभग 1.30 लाख डाकघर शाखाओं के माध्यम से कैशलेस भुगतान का सपना पूरा होगा। उन्होंने कहा कि डिजीटल भुगतान के लिए देश में लगभग 6 लाख ‘प्वांईट आॅफ सेल’ अर्थात स्वैपिंग मशीनें भी स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टोलरेंस की नीति अपना रही है तथा आने वाले समय में इसके लाभ देखने को मिलेंगे। देश की सभी पंचायतों को वर्ष 2019 तक इटंरनेट सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए नाबार्ड बैंक को 21000 करोड़ रुपए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि साधारण मोबाईल फोन के द्वारा भी डिजीटल भुगतान सम्भव है।प्रो. वीरेन्द्र कश्यप ने सोलन के व्यापारी वर्ग से आग्रह किया कि वे भी कैशलेस होने की दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही हिमाचल डिजीटल भुगतान की दिशा में अग्रणी बन कर उभरेगा।कार्यकारी उपायुक्त सोलन सन्दीप नेगी ने संासद का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश को कैशलेस बनाने की दिशा में अभी तक केन्द्र, प्रदेश सरकार तथा जिला स्तर के अधिकारियों के मध्य तीन वीडियो कान्फ्रेंस आयोजित हो चुकी हैं। इनमें अधिकारियों को इस दिशा में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देंश मिले हैं। उन्होंने कहा कि जिले में डिजीटल भ्ुागतान को बैंकों के शिविरों के द्वारा गांव-गंाव में जनता तक पंहुचाया जा रहा है। उन्होंने इस दिशा में डाकघरों को योजना से जोड़ने का सुझाव दिया।नगर परिषद सोलन के अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि परिषद के सभी खातों को आॅनलाईन किया जा रहा है तथा अगले वर्ष तक नगर परिषद में नागरिक कैशलेस सुविधाएं प्राप्त कर पाएंगे।विभिन्न व्यापारिक संघों ने इस विषय पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। व्यावार संघ के सुशील चैधरी ने कहा कि स्वैप मशीनों के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान के शुल्क के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार ऐसे भुगतान में उपभोक्ताओे पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगाया जा सकता। विभिन्न संस्थाओं ने सरकारी भ्ुागतान के लिए भी कैशलेस व्यवस्था करने की मांग की।लीड बेंक यूको बैंक के प्रबन्धक जे.पी. नेगी ने सभी का स्वागत किया तथा इस दिशा में बैकों द्वारा किए जा रहे उपायों की जानकारी दी।बैठक में नगर परिषद की उपाध्यक्ष मीरा आनंद, पार्षदगण, डी.आरडी.ए के परियोजना अधिकारी भानु गुप्ता, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बी.आर.नेगी, विभिन्न बैंको के प्रतिनिधि तथा शहर की विभिन्न संस्थाओं के नुमांईदे उपस्थित थे

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