काली-भाजपा सरकार का आखिरी बजट पूरी तरह से 2017 के विधानसभा चुनाव पर केंद्रित रहा

0
564

अमित सेठी

अकाली-भाजपा सरकार का आखिरी बजट पूरी तरह से 2017 के विधानसभा चुनाव पर केंद्रित रहा। वित्तमंत्री परमिंदर ढींढसा ने राज्य में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। साथ ही चुनावी साल में योजनाओं का पिटारा खोल दिया। उन्होंने महिलाओं, युवाओं, किसानों समेत हर वर्ग को अपनी योजनाओं से लुभाने की कोशिश की है। सरकार का वित्तीय घाटा 2016-17 में 13087.23 करोड़ होने का अनुमान है। जबकि, राजस्व घाटा 7982.83 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। पंजाब का जीएसडीपी 2007 में 1.2 लाख करोड़ था, जो 2015 में बढ़ कर चार लाख करोड़ हो गया। 2016-17 के कुल बजट का आकार 86,387 करोड़ है। पर वास्तविक बजट 66,887 करोड़ रुपये है। क्योंकि उपरोक्त राशि में मौजूदा वर्ष के लिए उपाय और साधन लेने-देने के लिए 19,500 करोड़ का बजट उपबंध शामिल है। पंजाब का कर्ज 1.24 लाख करोड़ से बढ़ कर 1.38 लाख करोड़ हो गया है। 2016 में सालाना प्लान का आकार 25,479 करोड़ प्रस्तावित है, जोकि पिछले साल की तुलना में करीब बीस प्रतिशत ज्यादा है। वित्तमंत्री परमिंदर ढींढसा ने कहा कि सरकार की नई योजनाओं से खजाने पर करीब बारह सौ करोड़ का बोझ पड़ेगा। पर इसका इंतजाम राज्य केटैक्सों और केंद्रीय करों से पंजाब को मिलने वाले हिस्से से किया जाएगा। वित्तमंत्री ढींडसा ने महिलाओं, युवाओं और किसानों पर खास फोकस किया है। महिला सुरक्षा को ऐप, छात्राओं को स्कूल बैग, महिला उद्यमियों को कम ब्याज पर कर्ज, एससी युवाओं को बिना ब्याज एजुकेशन लोन, यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर और किसानों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज और पेंशन स्कीम का प्रावधान किया गया है। वहीं, रिएल एस्टेट में मंदी दूर करने के भी उपाय किए हैं। सरकारी स्कूलों का अपग्रेडेशन के साथ-साथ पचास हजार घर आर्थिक कमजोर लोगों केलिए बनाने का ऐलान किया गया है। लुधियाना में साइकिल वैली की स्थापना के साथ कपास पर वैट घटाया गया है। पंजाबी भाषा व सभ्याचार को प्रमोट करने वाली फिल्मों व शो को मनोरंजन कर से मुक्त करने की मांग भी सरकार ने मान ली है। चुनावी साल में डेरों को खुश करने के लिए उन्हें 24 घंटे मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया है। स्वस्थ कन्या योजना के तहत सरकारी स्कूलों की पहली से बारहवीं कक्षा तक की छात्राओं को स्कूल बैग और स्टेशनरी मुफ्त दी जाएगी। बैग में लाभ योग्यता कार्ड भी होगा, जिसमें दर्शाया जाएगा कि छात्रा को विभिन्न योजनाओं के तहत कौन से लाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में छठी से बारहवीं की छात्राओं को मासिक आधार पर कन्या हेल्थ केयर किट भी मुहैया करवाई जाएंगी। माई भागो स्कीम महिला सशक्तीकरण स्कीम के तहत पचास हजार रुपये तक का कर्ज नौ प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। अब ब्याज दर पांच प्रतिशत ही रहेगी।  कामकाजी महिलाओं के लिए तीन वर्किंग विमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे। जिनके लिए जमीन पीएसआईईसी उपलब्ध कराएगा।  राज्य में 638 नए आंगनबाड़ी केंद्र और बीस मिनी आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। स्पेशल वुमेन सिक्योरिटी टीमें बनाई जाएंगी, जोकि स्कूलों, कॉलेजों, बाजारों व मल्टीप्लेक्स में पेट्रोलिंग करेंगी। वुमेन सेफ्टी एप्लिकेशन शक्ति लॉन्च किया जाएगा। जिससे किसी भी समस्या की स्थिति में महिलाएं सिर्फ एक क्लिक के जरिए अपने परिजनों व पुलिस को अलर्ट कर सकेंगी। ग्रामीण इलाकों में नन्हीं छांव स्किल सेंटर स्थापित होंगे, जहां महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी।यूथ  युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए ग्रामीण इलाकों में दो सौ मॉडल स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे। हर ब्लॉक में एक सेंटर होगा, जहां युवाओं, खासकर ग्रामीण इलाकों की युवतियों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
शहरों और गांवों में आधुनिक उपकरणों से लैस चार हजार जिमनेजियम खोले जाएंगे। यूथ क्लबों को स्पोर्ट्स किटें बांटी जाएंगी।

एससी-बीसी परिवारों के युवाओं को पांच लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन बिना ब्याज दिया जाएगा। तीन लाख रुपये सालाना पारिवारिक आय वालों को यह सुविधा मिल सकेगी।
नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्ट-अप प्रोग्राम फॉर इनोवेशन रिसर्च एंड एंटरप्राइज शुरू किया जाएगा।
किसानों, कल्याण, शिक्षा, ग्रामीण विकास और शहरी विकास के लिए

किसानों को पचास हजार रुपये तक का फसली कर्ज बिना ब्याज के मिलेगा, ब्याज की राशि सरकार वहन करेगी।
सरकार किसान प्रॉविडेंट फंड-कम-पेंशन स्कीम लाएगी, जिसमें लाभपात्री और सरकार कम से कम दस साल के लिए बराबर अंशदान करेंगे। साठ साल की उम्र के बाद उस मूलधन में से किसान को मासिक पेंशन दी जाएगी।

मोहाली में किसान विकास चेंबर स्थापित किया जाएगा।
कच्चे शहद और मधुमक्खी पालन उपकरणों को वैट मुक्त किया जाएगा।

कल्याण  एससी विद्यार्थियों को केंद्रीय स्कॉलरशिप में देरी के चलते दाखिले न मिलने की समस्या से बचाने को सरकार सौ करोड़ से कॉरपस फंड स्थापित करेगी।
एससी वर्ग से संबधित खेत मजदूरों के बच्चों को वर्दियां, स्कूल बैग व स्टेशनरी दी जाएगी।

चार सौ मिडल स्कूलों को हाई स्कूल और चार सौ हाई स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा।

सरकार एजुकेशनल चैनल विद्या टीवी शुरू करेगी। जिसमें दिन भर शिक्षा संबंधी कार्यक्त्रस्म दिखाए जाएंगे।

2016-17 में दो सौ स्मार्ट विलेज विकसित होंगे। जहां 4जी कनेक्टिविटी, सोलर स्ट्रीट लाइट, सेवा केंद्र, सीवरेज-ड्रेनेज सुविधा, बैंक ब्रांच और मॉडल स्कूल जैसी सुविधाएं होंगी।
– अलग-अलग श्मशान घाट के बजाय गांवों को एक कॉमन श्मशान घाट के लिए पांच लाख रुपये दिए जाएंगे।
– स्वच्छ ग्राम अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ तीन पंचायतों को नकद ईनाम दिए

आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए 2016-17 के दौरान पचास हजार घर बनाए
रियल एस्टेट: सस्ते मकानों के प्रोजेक्टों को पचास प्रतिशत की छूट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here